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Prime Minister Awas Yojana Budget: बजट 2023 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अब तक कई बड़े ऐलान किए हैं I इसमें सरकार ने पिछले राज्य की तुलना में बजट में बढ़ोतरी की घोषणा की थी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के इस सिस्टम से लोगों को घर बनाने के लिए सब्सिडी मिल रही है. अब सरकार ने इस सिलसिले में फिर से बजट में बढ़ोतरी की घोषणा की है। इससे उन लोगों को फायदा होगा जिनका घर अभी तक नहीं बना है या जो घर बनाने की योजना बना रहे हैं।
अर्थव्यवस्था पहले से अधिक संगठित हो गई
इससे पहले वित्त मंत्री ने 11:00 बजे बजट भाषण की शुरुआत की. लोकसभा में बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि देश की तरक्की से दुनिया में भारत का सिर ऊंचा हो रहा है. उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पहले से ज्यादा संगठित हो गई है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से भी अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि 1.14 करोड़ किसानों को 22 लाख रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं।
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हमारी विकास दर 7.0% अनुमानित है
वित्त मंत्री ने कहा कि चालू वर्ष के लिए हमारी विकास दर 7.0% अनुमानित है, जो महामारी और युद्ध के कारण हुई वैश्विक मंदी के बावजूद किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है।
पीएम आवास योजना के लिए आवेदन कैसे करें
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pmaymis.gov.in पर जाएं
- वेबसाइट के टॉप पर आपको “सिटीजन असेसमेंट” का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करें।
- यहां आपको कई ऑप्शन मिलेंगे। आप अपने ठहरने के हिसाब से विकल्प चुनें।
- इसके बाद आपको आधार नंबर भरना होगा और वेरीफाई पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद ऑनलाइन फॉर्म खुल जाएगा।
- इस फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें।
- आवेदन भरने के बाद पूरी जानकारी को फिर से पढ़ें। संतुष्ट होने के बाद सबमिट करें।
- सबमिट करने के बाद, आवेदन संख्या स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। इसका एक प्रिंट आउट ले लें और इसे भविष्य के संदर्भ के लिए रख लें।
इस योजना से किसे लाभ होता है?
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तीन लाख से कम आय वाला कोई भी व्यक्ति जिसके पास घर नहीं है, इसका लाभ उठा सकता है। इसके लिए 2.50 करोड़ की सहायता प्रदान की जाती है। ऐसे में तीन किश्तों में पैसा दिया जाता है। 50,000 की पहली किस्त 1.50 करोड़ की दूसरी किस्त। जबकि तीसरी किस्त 50 हजार की दी जाती है। राज्य सरकार कुल 2.50 लाख रुपये में से 1 लाख रुपये दे रही है। वहीं, केंद्र सरकार 1.50 करोड़ का अनुदान दे रही है।
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