Central Armed Police: देश में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली को लेकर एक और बहस छिड़ गई है I देश भर के कर्मचारी पिछले कुछ समय से नई पेंशन योजना (एनपीएस) को खत्म करने और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार वाले कुछ राज्यों ने पुरानी पेंशन प्रणाली को बहाल करने की घोषणा की है। पुरानी पेंशन प्रणाली छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में शुरू की गई थी।
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सत्ता में चुने जाने पर ओपीएस को बहाल किया जाएगा
मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस नेता कमलनाथ ने सत्ता में आने के बाद वृद्धावस्था पेंशन शुरू करने की घोषणा की। हालांकि, केंद्र सरकार ने इसे लागू करने को लेकर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। वित्त मंत्री भागवत कराड ने भी पिछले दिनों संसद में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बयान दिया था. इस बीच, सभी केंद्रीय सशस्त्र बल (सीएपीएफ) के कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।
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आठ सप्ताह के भीतर निर्देश जारी करने का आदेश
आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले से केंद्रीय सशस्त्र बलों के सभी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने का आदेश जारी किया गया है. कोर्ट ने केंद्र से आठ सप्ताह के भीतर आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा।
कार्यालय ज्ञापन अस्वीकृत
2003 के वित्त मंत्रालय की अधिसूचना और 2020 के पेंशन और पेंशनभोगी मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन (ओएम) को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। दिनांक 1 जनवरी 2004 के विज्ञापन के अनुसार केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों के सदस्य पुरानी पेंशन योजना के लाभ से वंचित थे।
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